मौसमक्रिकेटऑपरेशन सिंदूरक्रिकेटस्पोर्ट्सबॉलीवुडजॉब - एजुकेशनबिजनेसलाइफस्टाइलदेशविदेशराशिफललाइफ - साइंसआध्यात्मिकअन्य

Avinash Ghodke

Screenwriter and Lyricist with 20 years of experience in Bollywood and Marathi cinema.His creative writing examines the contradictions of lived experience, while his journalism uncovers humanism beneath headlines.

Non Occupancy Charges – सोसायटी चा ठराव कायद्यापेक्षा मोठा नाही!.. Deputy Registrar MHADA यांचा महत्वाचा निर्णय

तुम्ही तुमची सदनिका भाड्याने दिलीय का? मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे.


सोसायटीच्या मीटिंगमध्ये ठराव करून तुमच्याकडून Non Occupancy Charges म्हणून जादा पैसे वसूल केले जातात का? मग सावध व्हा! कारण अगदी अशाच एका प्रकरणात काही दिवसांपूर्वी डेप्युटी Registrar MHADA श्री अभिजीत देशपांडे यांनी मोठा निकाल दिलाय.

नेमकं प्रकरण काय?


मुंबई च्या सायन उपनगरातील चैतन्य सोसायटीमधील एका सदस्याने Mhada कडे तक्रार केली होती. कारण होते सोसायटी दरवर्षी ५,००० रुपये ‘बिल्डिंग डेव्हलपमेंट फंड’ म्हणून त्यांच्याकडून वसूल करत होती. हे पैसे Non Occupancy Charges व्यतिरिक्त होते.

म्हणजे समजा, भाड्याने दिल्यामुळे नॉन-ऑकपन्सी चार्जेस नावाने तुम्ही १०० रुपये देत असाल, तर हे ५,००० रुपये अतिरिक्त!

सोसायटीचं म्हणणं काय?


सोसायटी म्हणाली, “आम्ही २०१४ साली ए.जी.एम.मध्ये ठराव केला. २०१९ मध्ये पुन्हा ठराव केला. बहुमताने हे शुल्क मंजूर आहे. मग Non Occupancy Charges घ्यायला काय हरकत आहे?”

अनेक सोसायट्या असा युक्तिवाद करतात. पण या प्रकरणी

Deputy registrar MHADA श्री अभिजीत देशपांडे यांनी स्पष्ट सांगितले की “सोसायटी कमिटी चा ठराव हा कायद्या पेक्षा मोठा नाही! अशा पद्धतीने सोसायटीने केलेली वसुली ही बेकायदेशीर आहे!”

नियम नेमके काय सांगतो?

मॉडेल बायलॉज २०१४ च्या कलम ४३(२)(३)(क) नुसार सदनिका भाड्याने दिल्यास फक्त ‘Non Occupancy Charges ‘ घेणे कायदेशीर आहे. सरकारी शासन निर्णयानुसार हे शुल्क सेवा शुल्काच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये.

आणि हो, याखेरीज दुसरं काहीही शुल्क आकारणे बेकायदेशीर आहे.

सोसायटी मनमानी करत असल्यास तुम्ही काय करू शकता?


तुमची सोसायटी असं काही शुल्क मनमानी करून आकारत असेल तर:

१. प्रथम व्यवस्थापन समितीशी बोला. हा नियम समजावून सांगा.
२.ऐकत नसतील तर MHADA ,उपनिबंधक कार्यालयात तक्रार करा.
३.या प्रकरणी तक्रारदाराला दोन महिन्यात पैसे परत मिळण्याचा आदेश झालाय.

महत्त्वाचे


सोसायटीच्या सभेत बहुमताने ठराव झाला म्हणजे तो कायदेशीर होतोच असे नाही. कायद्यापेक्षा सोसायटीचा ठराव मोठा नसतो.

तुम्ही भाड्याने सदनिका दिली म्हणून तुमच्याबरोबर अन्याय होऊ देवू नका. MHADA कडे तक्रार करायची भीती बाळगू नका. कारण नियम तुमच्या बाजूने आहेत.

तुमच्या सोसायटीत असे काही चालतेय का?

हे ही वाचा : Aadhaar Pan Link ची last date पुन्हा वाढवली: उशीर झाल्यास दंड (Penalty) किती?-जाणून घ्या |

About The Author

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment