Calcutta High Court on Adhar Card : कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा नागरिकत्वा संबंधीचा हा निकाल महत्त्वाचा आहे कारण या निकालाने ओळखपत्र व नागरिकत्व पुरावा या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत हे अधोरेखित केले आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आधार कार्ड संबंधी निर्णय काय आहे ?
आधार, पॅन आणि मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्वाचे अंतिम पुरावे नाहीत असा निकाल नुकताच कलकत्ता हायकोर्टाने दिला आहे. तसेच नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरली जावीत, याबाबत Calcutta High Court ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सोशल मीडियावर मात्र या निर्णयाबाबत अनेक अर्धवट माहिती देणारे आणि दिशाभूल करणारे दावे व्हायरल झाले. त्यामुळे या निर्णयाचा अचूक अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
हे प्रकरण पश्चिम बंगालमधील सुमन मोल्ला विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य व इतर (WPA(H)/58/2026) या याचिकेशी संबंधित आहे.कलकत्ता हायकोर्टात एका याचिकाकर्त्याने आपल्या नातेवाईकाला बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आल्याचा दावा केला आणि तो भारतीय नागरिक असल्याचे सांगत विविध कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली
निर्णय कधी देण्यात आला?
- निर्णयाची तारीख: २० जुलै २०२६
- सुनावणी: ९, १५ आणि २० जुलै २०२६ रोजी झाली.
न्यायमूर्ती कोण होते?
या प्रकरणाचा निकाल दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला.
- Justice Debangsu Basak
- Justice Ajay Kumar Gupta
न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले? Calcutta High Court on Adhar Card
न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिका कर्त्याने नातेवाईकाच्या नागरिकत्वा संबंधी पुराव्यादाखल सादर केलेली खालील कागदपत्रे स्वतःहून (by themselves) भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम (conclusive) पुरावा ठरत नाहीत.
- मतदार ओळखपत्र (Voter ID)
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- बॅंक खाते
- जमीनीचे रेकॉर्ड
या कागदपत्रांवरून एखाद्या व्यक्तीची ओळख किंवा इतर बाबी सिद्ध होऊ शकतात; मात्र भारतीय नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी ती पुरेशी नाहीत.
याचा अर्थ हे कागदपत्रे निरुपयोगी आहेत का?
अजिबात नाही.न्यायालयाने ही कागदपत्रे रद्द किंवा अवैध ठरवलेली नाहीत.
- आधार कार्ड हे ओळख आणि सेवांसाठी आहे.
- पॅन कार्ड कर (Tax) व्यवहारांसाठी आहे.
- मतदार ओळखपत्र मतदानासाठी आहे.
मात्र नागरिकत्वावर वाद निर्माण झाल्यास, ही कागदपत्रे एकटीच अंतिम पुरावा मानली जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नागरिकत्व कशावर ठरते?
भारतात नागरिकत्वाचा प्रश्न Citizenship Act, 1955 आणि संबंधित कायद्यांनुसार ठरवला जातो.कुठल्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व सिद्ध करताना न्यायालय परिस्थितीनुसार खालील प्रकारचे पुरावे तपासू शकते
- जन्माशी संबंधित नोंदी
- पालकांचे नागरिकत्व
- नागरिकत्व प्रमाणपत्र (असल्यास)
- नैसर्गिकीकरण (Naturalisation) संबंधित कागदपत्रे
- इतर कायदेशीर पुरावे
प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थितीनुसार पुराव्यांचे मूल्यमापन केले जाते.
सोशल मीडियावरील गैरसमज:
“आता आधार, पॅन आणि मतदार ओळखपत्र काहीच कामाचे नाहीत.” असा एक गैरसमज सोशल मीडिया वर विविध पोस्ट मधून पसरला असल्याचे दिसते.
वास्तव काय आहे? :
न्यायालयाने आधार कार्ड , पॅन कार्ड व उल्लेखित इतर कागदपत्रे पूर्णपणे निरूपयोगी आहेत असे म्हटलेले नाही. या कागदपत्रांचा वापर पूर्वीप्रमाणेच संबंधित उद्देशांसाठी सुरू राहील. फक्त नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा म्हणून ती एकटी पुरेशी नाहीत, एवढेच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
निष्कर्ष
कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचे कायदेशीर तत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. ओळखपत्र (Identity Proof) आणि नागरिकत्वाचा पुरावा (Proof of Citizenship) या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे एखाद्याकडे आधार, पॅन किंवा मतदार ओळखपत्र असले तरी, त्यावरूनच भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम निष्कर्ष काढता येत नाही. प्रत्येक प्रकरणातील उपलब्ध पुरावे आणि लागू कायद्यांच्या आधारेच न्यायालय निर्णय देते.
हे ही वाचा
➡️महाराष्ट्रात Old Monk Rum का मिळत नाही? निर्मिती बंद झाली आहे? खरे कारण काय?
➡️Karjat Local आता पनवेल मार्गे ही धावणार: कमी गर्दीचा Fast मार्ग- नव्या route चे ८५ टक्के काम पूर्ण
➡️Goa Film City project प्रगती पथावर
About The Author
